DA Hike 8% : केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली से पहले खुशखबरी ! सरकार ने बढ़ा दिया 8% तक का महंगाई भत्ता

DA Hike 8 %: सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए समय-समय पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जाती है, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कुल सातवें वेतन आयोग के तहत तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है वहीं पांचवें और छठवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में शानदार बढ़ोतरी की गई है।

सरकार ने पहले ही साथ में वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है , अब सरकार में पांचवें और छठवें वेतन आयोग में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यह जानकारी वित्त विभाग के द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन से पता चली है।

इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कुल आठ प्रतिशत की हुई बढ़ोत्तरी

  • वित्त मंत्रालय ने 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया है।
  • DA की दर 466% से बढ़ाकर 474% कर दी गई है।
  • यह नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी।
  • यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों पर लागू है जो पूर्व-संशोधित वेतनमान पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
  • बता दें, 5वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2005 में समाप्त हुआ था।
  • हालांकि, कुछ कर्मचारी व पेंशनधारी अब भी 5वें वेतन आयोग के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

6वें वेतन आयोग के तहत DA में हुई बढ़ोतरी

  • वित्त मंत्रालय ने 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया है।
  • DA की दर 252% से बढ़ाकर 257% कर दी गई है।
  • यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी।
  • यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों पर लागू है जो पूर्व-संशोधित वेतनमान या ग्रेड वेतन पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
  • छठे वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2015 में समाप्त हुआ था, परंतु कई कर्मचारी व पेंशनधारी अब भी इसी आयोग के तहत लाभ ले रहे हैं।

इन कर्मचारियों के लिए बढ़ा 8% तक का महंगाई भत्ता

अभी भी कुछ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 5वें और 6वें वेतन आयोग के दायरे में आते हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें उनके संगठनों पर लागू नहीं की गईं। खास तौर पर यह स्थिति केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CABs) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs) में देखी जाती है। इन संस्थानों में अब भी अलग-अलग वेतन संरचनाएं लागू हैं, जो 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत तय वेतनमानों और भत्तों के अनुरूप संचालित की जा रही हैं।

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